2026 से प्रभावी नियम: आपके खाते पर क्या असर पड़ता है

यह भारत सरकार का वह कानून है जो 2026 से पूरे देश में वास्तविक धन वाले ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित करता है और प्लेटफ़ॉर्म के लिए सख्त पात्रता नियम तय करता है।

सिम्युलेटेड गेमिंग वह खेल अनुभव है जिसमें वास्तविक धन का उपयोग नहीं होता। खेल केवल अभ्यास या मनोरंजन के लिए होता है और किसी भी जीत का नकद भुगतान नहीं किया जाता।

KYC यानी 'Know Your Customer' — खाता खोलते समय आयु, सरकारी पहचान पत्र और पते की जांच की प्रक्रिया। 2026 के नियमों के तहत यह हर खाते के लिए अनिवार्य है।

पात्रता शर्त वह मानदंड है जो किसी उपयोगकर्ता को प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने की अनुमति देती है। इसमें न्यूनतम आयु, निवास स्थान और पहचान सत्यापन शामिल हैं।

सेवा प्रतिबंध वह स्थिति है जब कोई उपयोगकर्ता पात्रता शर्तें पूरी न करने पर या लागू कानून के कारण प्लेटफ़ॉर्म की कुछ या सभी सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकता।

UPI, बैंक ट्रांसफर और IMPS केवल तटस्थ वित्तीय जानकारी के रूप में उल्लिखित हैं। 2026 के नियमों के तहत इन्हें गेमिंग लेन-देन का माध्यम नहीं माना जाना चाहिए।